सूचना के अधिकार का कानून फूलों की सेज नहीं है (अरविंद केजरीवाल) सूचना के अधिकार के क्षेत्र में श्री अरविंद केजरीवाल के योगदान से पूरा देश परिचित है। उन्हें जब पता चला कि आजमगढ़ में दो लोगों को सूचना मांगने के लिए जेल में डाल दिया गया है, तो वे तुरंत उनका साथ देने के लिए आगे आए। प्रस्तुत है इस संदर्भ में भारतीय पक्ष की ओर से उनसे की गयी बातचीत के मुख्य अंश। >>विस्तार

हम सबको जिम्मेदार होना पड़ेगा (अरुणा राय) भारत में 'सूचना का अधिकार'  कानून ने दो साल का सफर पूरा कर लिया है। इस कानून को अमली जामा पहनाने में अरुणा राय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सामुदायिक नेतृत्व के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित अरुणा राय ने 'सूचना के अधिकार' के लिए अपने संघर्ष की शुरुआत एक ऐसी जगह से की जहां न टेलीफोन की सुविधा थी और न फैक्स की। राजस्थान के जयपुर जिले की भीम तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले देवदुंगड़ी गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क तक नहीं थी। इसके बावजूद यहीं की एक झोपड़ी से शुरू हुए आन्दोलन ने पहले राजस्थान सरकार और फिर भारत सरकार को 'सूचना का अधिकार' कानून बनाने के लिए विवश कर दिया। इस कानून से संबंधित कई मसलों पर 'भारतीय पक्ष' के लिए अफरोज आलम 'साहिल' ने उनसे बातचीत की।">>विस्तार

एकता और अखंडता क्या केवल कहने की चीज है (हिमांशु शेखर) गरीब लोग अगर कहीं दो जून की रोटी कमाने जाएं और वहां से भी उन्हें भगाया जाए तो उनके पास विकल्प कम ही बचते हैं। ऐसे में पहले से ही देश के लिए नासूर बने नक्सलवाद को बल मिल सकता है। ये लोग हथियार उठा सकते हैं और फिर उसके भयावह नतीजों  का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। >>विस्तार

उ.प्र. सरकार द्वारा गंगा नदी से लगे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकीय बाहुल्य क्षेत्र में एक्सप्रेस हाईवे निर्माण की मंजूरी के बाद देश के पर्यावरणविद् गहरी चिन्ता में पड़ गए हैं। इस परियोजना के कारण एक ओर जहां क्षेत्रीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन की समस्या है, वहीं दूसरी ओर शासन की पर्यावरण संरक्षण की अपनी प्रतिबध्दता भी सवालों के घेरे में आ गयी है। >>विस्तार